देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरु आममान्छेका सुखदुस्खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । चैत्र ४ - मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो । पुराना र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ गौतमको पल्ला खतिवडाभन्दा भारी नै होला भन्ने ठान्नेहरूले वाङ (बल्ड्याङ) खाए । ‘कमान्डरले मैदान छोड् नभनेसम्म मैदान नछोड्ने’ बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा खुट्टा जमाइसकेको बुझ्न अब कुनै गलफत्ती गरिरहनुपर्दैन । दोस्रो इनिङको दोस्रो वर्ष समापनसम्मको उपलब्धि गणना गर्न गत फागुन ४ गते संसदमा उपस्थित भएका ओली भन्दै थिए, ‘बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्नेछ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालु यो दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र आरम्भको कथा सुनाए, न त्यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक जग बलियो छ, न त विकासले गति लिने छेकछन्द देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विकासगाथा : कति तथ्यपरक ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजमा प्रगति नै प्रगति भएको पनि संसदमा बताएका थिए । जस्तो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गरिरहेका प्रमुख दस मुलुकमा नेपाल समावेश भएको छ । तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत वर्ष त ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नरहेको, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । ..... अब गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी पनि वृद्धि हुने हुनाले मुलुकमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । ।।। बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् ।’ यी दाबीका अतिरिक्त सयकडौँ शब्दहरूमार्फत उनलेआफू विकासप्रेमी र रोजगारप्रेमी भएकैले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको र आफूले देखेका विकासका सपनाहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले पूरा भइरहेझैँ उल्लेख गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो— देश हिँडी मात्र रहेको छैन, दौडिरहेको छ । सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक त्रुटिरहित छन् त रु मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँच्चिकै दिगो र भरपर्दो छ ? अन्य मुलुकको सापेक्षतामा वा उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चिकै नेपालको गरिबी घटिरहेकै हो ? उनले हरेक भाषणमा दोहोर्याए जस्तै, नेपाली भोकले मरेका छैनन् त ? के भोकै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अब निर्मूल भइसकेको हो ? वर्तमान आर्थिक वृद्धि, दाबी गरिएझैँ, रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फै उन्मुख छ ? श्रम बजारमा औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ कामदारलाई रोजगारीको अवसर जुट्ने पूर्वाधार तयार भएकै हो त ? यी प्रश्नको यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको भाषणबीच कहीँ पनि तादात्म्य देखिन्न । उनले दाबी गरेको सरकारको ठोस उपलब्धि प्रस्तुत तथ्यांकसँग कहीँ मेल खाँदैन । तथ्यगत हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि । नवशास्त्रीय होऊन् या नवउदारवादी, बजार समाजवादी होऊन् या मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, सरकारले टेकेको आर्थिक वृद्धिको सैद्धान्तिक अनि नीतिगत आधार र अझ उपलब्धिलाई सत्य र यथार्थमा आधारित भनेर दावा गर्न कसैले सक्दैनन् । शताब्दीऔंदेखिको अर्थराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर गरिबी निर्मूल पार्छु भन्नु सोम शर्माको सातु–गफभन्दा भिन्न छैन । किनभने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको जगमा गरिबी उन्मूलन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र पूर्ण रोजगारीतर्फ अग्रसरता सम्भव हुने वा भएको नजिर कहीँ बसेको देखिन्न । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘जादुगर’ झैँ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले गलत आँकडा प्रस्तुत गरे भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मिथ्याङ्क प्रस्तुतिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बन्धक बनाएको कुरा गत वर्ष सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो। आजसम्म पनि महालेखाले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको विकास तथा साधारण खर्चको आँकडा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन । त्यसै पनि नेपाली तथ्याङ्क संकलन विधि कमजोर छन् । नयाँ र अन्तरसम्बन्धित विषयहरू समेटिँदैनन् । ‘डुप्लिकेट,’ ‘रेप्लिकेट’ र ‘मिसप्लेस’ धेरै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी कसरी जोडिन्छ ? कसलाई बेरोजगार भन्ने ? कुन आधारमा ? लेबर फोर्स सर्भेसँग कहीँ सम्बन्ध देखिँदैन । त्यस्तै, रेमिटान्ससँग राष्ट्रिय बचत र लगानी तथ्याङ्क विधिवत् देखिन्नन् । अर्कातर्फ, नियमित प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्क पारदर्शी हुन नदिएपछि दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्यवृद्धिको अवस्था, व्यापारघाटा, वैदेशिक लगानी आदिको वास्तविक दरको तथ्यपरकतामा प्रश्न उठ्छ नै । यो ‘म्यानिपुलेसन’ राष्ट्रबैंकमार्फत पनि हुने गरेको छ । वर्तमान ओलीराजमा सही सत्यमा आधरित तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यति बेला सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकाय अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने र स्वयं अर्थमन्त्री संसदभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली भित्र्याइएको छ । केमा अनूदित छ विकास र समृद्धि ? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोग सबै सपना बाँड्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै गत वर्ष तय गरेको आर्थिक वृद्धि ८ बाट ७.१ प्रतिशतमा झरेपछि त्यसको कारण नखोजी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रशासनले पुनस् ८ प्रतिशतमाथिको जीडीपी वृद्धि हुने प्रक्षेपण किन गर्यो ? माघ अन्तिम साता आएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रक्षेपण उल्टाएर बजेटको आकार १० प्रतिशतले किन घटाइयो ? त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा राजस्व झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम उठेपछि राजस्व बाँकी रहेको अवधिमा ५५ अर्ब ३३ करोड राजस्व कम हुने आकलन गरियो । यसको अर्थ झन्डै ४.४ प्रतिशत कम हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थमन्त्रीको यो नयाँ स्वीकारोक्तिलेवर्तमान सरकारको आर्थिक टिम (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड नेतृत्व) को सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक (योजनागत) क्षमता र भविष्यद्रष्टा (भिजनरी) को योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? उनै अर्थमन्त्री अर्कातर्फ ‘आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरूप नै उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ’ भन्ने दाबी गर्छन्। माथि उल्लिखित ठूलो मार्जिनमा बजेट तथा राजस्व कटौतीपछि प्रस्तावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि कुनै हिसाबमा सम्भव देखिन्न । तर अर्थमन्त्रीले सरासर झुटो बोलेर मुलुकलाई नै दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । सबै नेपालीले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्री होइनन्१ केवल राजनीतिज्ञ हुन् । ३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनी उनले जे बोले, त्यो उनको आर्थिक टिमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो । यथार्थ के हो भने, उक्त मान्यता अर्थतन्त्रको एउटा एकाइ उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ४ प्रतिशत भयो भने त्यस्तो वृद्धिमा १ प्रतिशतले रोजगारी विस्तार हुन्छ । यो दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि सम्भव भएको थियो । तेस्रो सूचना प्रविधि तथा साइबर क्रान्ति र चौथो रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिपछि माथि उल्लिखित रोजगारी वृद्धि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सम्भव छैन । अझ नेपालमा त नवउदारवादले सार्वजनिक र निजी उद्योग दुवै खायो । हिजोका अधिकांश उद्योगपति या सेवाक्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) का व्यापारी भएका छन् या त आयातकर्ता एजेन्ट बनेका छन् । उद्यम त यी पनि उद्यम नै हुन्, तर माथि प्रक्षेपण गरिएको रोजगार उत्पादन गर्दैनन् । नेसनल इकोनोमिक सर्भेले अगाडि सारेका २१ वटा आर्थिक अवयवमध्ये कृषि र उद्योग मात्रै अहिले पनि मुख्य रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र हुन् । अरू क्षेत्र कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषि र उद्योगसँग एकीकृत योजनाभित्र जोडेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराइने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र रोजगारी र जीडीपी दुवैको वृद्धिमा सहयोगी बन्छन् । बजारमा व्याप्त के छ भने, प्रधानमन्त्री आफ्नो कोर टिमबाहेक अरूको कुरा सुन्दैनन् । उनको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय एक मात्र स्वायत्त सार्वजनिक संस्था हो, अन्य सबै मन्त्रालयसहितको ‘टिमवर्क’ सार्वजनिक होइन । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भनेको यती होल्डिङ्सको एकछत्र विकास हुनु हो ! सहकारी भनेको परिवारले धानेको ऋण तथा बचत सहकारी हो ! निजी–सार्वजनिक साझेदारी भनेको पैसामुखीहरूले खोलेका मेडिकल कलेज र निजी बोर्डिङ हुन् अनि तिनको संरक्षण राष्ट्रिय संरक्षण हो ! पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहयोग भनेको कमिसन बढी दिनेले प्राथमिकता पाउनु हो ! यी सब अध्यायलाई व्यवस्थित गर्न र राज्यदोहनका लागि नातावाद–फरियावाद (क्रोनिइजम) सहितको भारदारी सभा उनले स्थापित गरिरहेको मुख्य राजकीय प्रवृत्ति हो । उपलब्ध प्रमाणहरूले यही भन्छन् । विकासको यो प्रवृत्तिले भएको वा हुने आर्थिक वृद्धिको समग्र लाभ यिनै ‘क्रोनिज’ हरूले उठाउने हुन् । यो यथार्थमा समाजवाद–उन्मुखताका नाममा सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो । देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरू आममान्छेका सुखदुस्खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातमा के सुधार भयो त ? ११८ डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ८० मा स्थिर हुँदा नेपालमा चाहिँ किन समयमै मूल्य समायोजन भएन ? आयातित वस्तुको ढुवानी खर्च किन बढिरहेको छ ? यात्रु भाडादर किन घटेन ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुल्क, पठनपाठन किन सहज हुन सकेको छैन ? शान्ति–सुरक्षामा के फेरबदल आयो त ? उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै योजनागत प्रोत्साहनका नवीन कार्ययोजना अगाडि सारिएका छन् त ? प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनको जस्तो ‘दूध र भात खान पाएको छैनस् ?’ भने जस्तै गरी सयौँ पटक दोहोर्याइरहन्छन्, ‘कोही खान नपाएर मर्नुपर्ने छैन ।’ उनले के त्यस्तो उद्यमको विस्तार र सहजीकरण गरेका छन् र आममान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन ? जमिन नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराएका छन् ? मल, बीउबिजन, सिँचाइ, सहज ऋणका लागि सहकारी स्थापना गरेका छन् ? आदेशले होइन, उद्यम (मिन्स अफ प्रोडक्सन) स्वामित्वमा पहुँचपछि मात्र ! सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दा मात्र मान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन । तर उनको टिम संरचनागत परिवर्तन गर्ने पक्षमै छैन । हाम्रो अभियानलाई ‘कोरोना भाइरस’ ले असर पार्यो भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले यो अवसर पक्कै गुमाउनेछैनन् । उनकै मातहतमा सञ्चार पुगेर झन् सजिलो भएको छ । बिमारीबाट उठ्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर भन्नेछन्, ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, कोरानाले दिएन ।’ भित्रिन लागेको आर्थिक तथा रोजगारी अवरुद्धता (स्ट्यागफ्ल्यासन) कोरोनाले मात्र निम्तिएको भने होइन । कोरोनाले चीन आक्रान्त छ, जसका कारण हाम्रो उत्पादनमा मात्र होइन उपभोगमा समेत बृहत् असर पारिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा मात्र होइन, तुलनात्मक लाभमा समेत असर पुर्याइरहेको छ । चीनमा कोरोनाको तेस्रो महिना चल्दै छ । हामी छिमेकमा छौँ ! कोरोना बुझेको सरकार उद्धारको उपाय खोज्ने काम कम, हल्ला ज्यादा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थराजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे औपचारिकता निभाउनेबाहेक नीतिगत तहमा बृहत् छलफलको पहलसम्म छैन । भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन र एक्लै पनि आउँदैन । दशा समूहमा आउँछ र सकेसम्म सोत्तर पारेर वा सर्वनाश गरेर फर्कन्छ । कोरोनाको बाजा ढ्यांग्रो ठोक्ने हिसाबले पर्याप्त थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम कोरोना–कहरले ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा पुर्याउने असरमाथि निस्फिक्री देखिन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर । दोस्रो, कोरोनाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य व्यवस्थापन र औषधी–उपचारको व्यवस्थापन । तेस्रो, एकतर्फी आयातमा केन्द्रित हुँदा एकाधिकार र कार्टेलिङ समस्या । २००८/०९ को विश्वमन्दी र हालको कोरोना विश्वव्यापीकरणको विरोधमा आए जस्तो भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकका अर्थराजनीतिक अभिकर्ताहरू मजाकको मुडमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पद ओगटेर अस्पतालको शय्या पक्रिएका छन् । उनको आर्थिक टिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र नवसाम्राज्यवादीहरूको सेवामा तल्लीन देखिएको छ । कोरोना महामारीको चौतर्फी हमलाबाट बच्न यति बेला ‘प्लान बी’ एवं अझ विकल्पमा दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘प्लान सी’ पनि चाहिने हो । यी सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साँचो स्वास्थ्यलाभ कक्षमै बन्धक छ । कहिलेसम्म मुलुक यसै गरी बन्धक रहनुपर्ने हो ? सार्वभौम संसद जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? यो विचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार गरीएको हो ।
