‘बजेट कम भयो भनेर हात फैलाई रहेका छैनौं’

१० महिना अगाडि


- होमनारायण श्रेष्ठ

अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

हामी मुलुकको संघीय संरचना अनुसार जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो । हामीले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्ने हो । संविधानले नै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्नो अधिकार दिएको छ । हामीले पाएको अधिकार केन्द्र सरकारले खोस्ने होइन । हाम्रो अधिकार खोसेको खण्डमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले केन्द्रमा दवाव दिनेछ भने प्रदेश कमिटीले प्रदेशमा दवाव दिन सक्नुपर्छ ।

कतिपय अधिकार संविधानमै प्रसस्त लेखिएका छन्, ऐन कानुन पारित गर्ने र लागु गर्ने विषयमा । यसको उदाहरण म आफैँले नेतृत्व गरेको जुगल गाउँपालिकामा पनि लागू भएको छ । हामीले गत साउन १७ गते शिक्षा ऐन पारित गरेर अघि वढ्यो र त्यस अनुसारका काम गरेका छौं । संवैधानिक संस्थाले संविधान बनाएको हो त्यसैले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम हामीले गरेका हौं । त्यही संविधान अनुसार अधिकार गाउँपालिकालाई दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ । संविधानले गाउँसभाबाट पारित गरेर नियमावली पारित गरि कानुन निर्माण गर्दै अघि बढ्न व्यवस्था गरेको छ । यदि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले त्यो कानुन, त्यो नियमावली पारित गर भनेर भनेको छैन भनेको बस्यो भने हामी आफैँ पछि पर्ने हो, त्यसरी हामी अल्मलियौँ भने हामी पछाडी पर्छौं । संविधान अनुसार नै अघि वढ्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाहरुले संघीय सरकारले बजेट पठाएमा मात्र काम गर्ने होइन । हामीलाई जनताले कर्ता बनाएर पठाएका कारणले जे छ त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने वुझ्नुपर्छ । त्यो हाम्रो कर्तव्य हो । अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा हामीले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गरेका छैनौं । तर, हामीले जुन दिन अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो दिनबाट हामी काम गर्छौ भनेर पर्खने अवस्था पनि छैन । हामी यस कारणले अलि अलग हौं भन्नुको तात्पर्य जनता भन्दा अलग सुपरियर हैन तर अलिक फरक ढंगले सोच्ने, योजना बनाउने र मुलुकलाई समृद्धिका पक्षमा अघि बढाउने हो ।

हामी कहिलेकाँही यस्तो पनि हुनुपर्छ की विकासका लागि केही गर्छौं भन्दा कसैले खुस्केछ भन्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । महासंघले केही गरेको छैन भन्ने कुरा पनि गुनासो छ । पहिले ठिकै थियो अहिले जनप्रतिनिधि भएर पनि केही भएको छैन भन्ने गुनासो पनि छ । तर, बच्चा जन्मने वित्तिकै केही दिँदैन । त्यसैले त्यसलाई हुर्काई, बढाई, पढाई लेखाई गरि योग्य नागरिक बनाएपछि समाजमा योगदान गर्ने हो । यस मानेमा तपाईंले जन्माएको संस्था योग्य भएपछि मात्र अपेक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । महासंघले अकका सात दिन भित्र विषयगत कार्यालयहरु गाउँमा जान सक्ने कनाउनुपर्छ भनेर जाने हो । संघीय संरचना अनुसार जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय गाउँमा आउन के गर्नुपर्छ, त्यो भूमिका जनप्रतिनिभिले निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कर्मचारी समायोजन हो । संविधानमा जे उल्लेख छ त्यो अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने हो । जहाँबाट समायोजन हुने त्यहाँबाट नहुनजेल गाउँपालिका आफैँले व्यवस्थापन गर्ने हो । महासंघले अहिले कर्मचारी समायोजनका विषयमा लविङ गरिरहेको छ । न्यायिक अधिकार सँगसँगै कर्मचारी समायोजनको कुरा पनि उठाएका छौँ । यसमा महासंघ सधैँ दवाव दिन तयार छ ।

अधिकारका कुरा गर्दा निर्धारित काम, कर्तव्य अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न हामीले दवाव सृजना गरिरहेका छौँ । राहदानी जारी गर्ने लगायतका थुप्रै विषय अहिले स्थानीय तहले पाउने अधिकार क्षेत्र भित्रका अधिकारका गम्भीर मुद्दा हुन् । यसमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ ।

यस्तै अर्को विषय हो मर्यादाक्रमको । यो पनि अहिलेको महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा उठेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले आफैँ मर्यादा दिएका छन् । जनसंख्याका हिसावले कति ठाउँमा नगरपालिका ठूला होलान् तर कतिपय गाउँपालिका पनि नगरपालिका भन्दा ठूला भएका उदाहरण छन् । यी विषयमा त्यसरी जानु हुँदैन । यो अर्थमा विभेद गर्न पाइँदैन । गाउँलेले चुनेका प्रतिनिधि तत्लो दर्जाका र सहरका जनताले चुनेका प्रतिनिधि माथिल्लो अर्थात ठूला हुन भन्ने कुरमा सहमत हुन सक्दैन । नाम र पदका आधारमा विभेद गर्नु भनेको संविधान विपरित काम हो ।

अर्को पक्ष यहाँ सेवा सुविधा तथा स्थानीय निकायले पाउने राजश्व वाँडफाँडको विषय पनि गम्भीर छ । यो भनेको कामका आधारमा व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भनेका २४ घण्टा जनताका पक्षमा काम गरिहरेका हुन्छन् । गाउँले जनताले चुनेका प्रतिनिधि भएका आधारमा सेवा सुविधामा विभेद हुनु हुँदैन । कामका आधारमा समानता हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बोकेर नेतृत्व गरेका नेतृत्वकर्ताले त्यो बुझ्न जरुरी छ । कसले होलटाइम र कसले पार्टटाइम काम गरिरहेको छ, यो महासंघको प्रश्न हो ? त्यो बुझेर काम कर्तव्य अधिकार अनुसार सेवा सुविधाको कुरा उठाउनुपर्छ ।

यस्तै, गाउँपालिकाहरु हामीलाई बजेट कम भयो भनेर हात फैलाई रहेका छैनौं । सरकारी ढुकुटी जनताको पसिनावाट जम्मा गरिएको हो । त्यो रकम कामका आधारमा प्राथमिकता अनुसार वाँडफाँड हुनुपर्छ । यो कारण संविधानको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । कामको आधारमा राजश्वको वाँडफाँडको व्यवस्था हुनुपर्छ । कामका आधारमा वढी भएको छ भने कटौती गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । संविधानमै संघीय संसद, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट छ । संविधानमा गाउँपालिकाले बनाएका कानुन बाझियो भने खारेज हुने हो । संघीय सरकारले बनाएको कानुन ठूलो हैन । सबैभन्दा ठूलो संविधान हो । हामी कानुन बनाइदिएन भन्ने होइन, हामी कर्ता हो । हामी संघीय सरकारले नपठाए पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्छौं । यसमा सवै गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको महासंघ कटिवद्ध छ ।(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नम्वर १ को अधिवेशनमा श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)