विकास गर्नुपर्ने पैसाले किन गाडी किनियो ?

१० महिना अगाडि ७६१ खबर डटकम

- कृष्णप्रसाद सापकोटा

म महाशिला गाउँपालिकाको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यो गाउँपालिकाले प्रत्येक घरका मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेर घोषणापत्र बनाएको रहेछ । अनि बेरोजागर मान्छे कति रहेछन् भनेर गाउँपालिकाले आवेदन मागेछ । गाउँपालिकाका अनुसार आवेदन ८ सय जति आउलान भन्ने सोचेको ६ सय मात्र आएछन् । ती ६ सय मान्छेलाई इच्छा अनुसारको तालिम दिएर, सहयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने काममा उहाँहरु लाग्नु भएको छ ।


हामीले पनि यस्तै केही गरौं होला जस्तो लाग्छ किनभने यहाँ त खेतिको, कृषिको, इ
लाम जस्तो संसारभरी कृषिको क्षेत्रमा सिकाउने जिल्ला भएको प्रदेश हो यो । यस्तो प्रदेशमा धेरै कुरा भएका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ । यी परिवर्तनहरुबाट जनता लाभान्वित हुने कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले यो शासन प्रणालीबाट धेरै ठूलो परिवर्तन गरौं, निर्वाचन प्रणालीबाट नै हामीले समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा ग¥यौं, गौरव गर्ने कुरा हो हाम्रो ४१ प्रतिशत महिलाहरु आज निर्वाचित हुनुहुन्छ ।


मलाई लाग्छ १२५ वटा जातजाति १२३ वटा भाषा भाषी भएको हाम्रो देश हामीले समावेशीकरण सिद्धान्त अपनाऔं । त्यो समावेशीकरण कै सिद्धान्तबाट नै प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरौं । हामीले निर्वाचन प्रणाली दुई किसिमले अपनायौं । एउटा वढि मत बहुमत प्रणाली एउटा समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । आज त्यो प्रणालीले गर्दा धेरै हिजो निर्वाचन हुन नसकेको सरकार निर्वाचित भएको छ । यो गौरवको कुरा हो । स्थानीय तहमा सबभन्दा धेरै नेता चुनिएका छन् ।

अल्पसंख्यक पनि निर्वाचित भएको अवस्था छ । तर हामीले ती निर्वाचित भएका गाउँपालिकाका महिलाहरु, अल्पसंख्यकहरु, दलितहरु त्यो स्थानीय सरकारका मन्त्रीहरु । मन्त्री भनौं कि नभनौं तर मन्त्री तर कयौं ठाउँमा हामीले विभागीय मन्त्री बनाएर राखेका छौं भन्ने मैले सुनेको छु । विना विभागीय मन्त्री । हामीले किन समावेशी सिद्धान्त यसरी अपनाएर ल्यायौं भन्दा स्थानीय तहमा नेतृत्व विभाग होस् । स्थानीय तहमा शासन गर्ने मनोबल होस् । त्यो अनुभवमा खारिएका मान्छेलाई प्रदेश पठाउन, त्यो अनुभवमा खारिएका मान्छेलाई संघमा पठाउन भनेर हामीले गरेको । तर कयौं ठाउँमा, म मेरै जिल्लाको उदाहरण दिन्छु, मेरै जिल्लामा नै कयौं गाउँपालिकाहरुले विना विभागिय मन्त्री बनाएर राखेको छ । अनि विना विभागीय मन्त्री बनाएपछि उहाँहरुले के क्षमता हासिल गर्ने, मलाई लाग्छ यो १ नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो अवश्य पनि छैन ।


मेरो बुझाइमा वडा अध्यक्षहरु ओभरलोड नै हुन् । ४१ वटा विकासका काम ३९ वटा सिफारिस गर्नु पर्ने, ६ वटा अनुगमन गर्नु पर्ने, नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी छ । वडाका समितिहरु अनि ती वडाका समिति र ती जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै ओभरअल काम भनेको शिक्षा हेर्ने, ओभरअल काम भनेको स्वास्थ्य हेर्ने, ओभरअल काम भनेको कृषि हेर्ने, सहर हेर्ने, वन वातावरण हेर्ने, उद्यमशीलता हेर्ने यो भूमिका उहाँहरुलाई भ्याउन गाह्रो छ जस्तो लाग्छ । तर उहाँहरु यसरी ओभरलोड मै हुनुहुन्छ भने कार्यपालिकामा अरु सदस्यहरुलाई किन जिम्मेवारी नदिने ? मेरो मनभित्रको प्रश्न । त्यसैले हामीले सहभागितामूलक शासनप्रणालीको निम्ती यत्रो परिवर्तन ग¥यौं भन्ने अनि साँचो अर्थमा शासनमा पनि सहभागिता किन ? त्यसकारणले यहाँ तपाईंहरुको स्थिति त्यस्तो छैन होला तपाईंहरुले राम्रो गरिरहनुभएको होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसकारणले यस्ता कुरामा हाम्रो जिल्लातिरका तपाईंहरु नसिक्नुहोस् । तपाईंहरुबाट सिक्ने बनाइदिनोस् मेरो जिल्लालाई पनि । तर हामीले परिवर्तनको कुरा गर्दा ‘सुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा नारा दिनु भो, त्यो कसरी बनाउने । नारालाई व्यवहारमा मूर्तरुप कसरी दिने ? सिद्धान्त सिद्धान्तको निम्ति मात्र होइन सिद्धान्त त व्यवहारका निम्ति हुनु पर्छ । व्यवहारले मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त भएन भने त्यो सिद्धान्तले काम गर्दैन । त्यसकारणले त्यो सिद्धान्तको प्रयोग त प्रत्येक ठाउँमा गर्न प¥यो ।


विदेश जाने मान्छेलाई यही रोजगारी कसरी दिने ? बेरोजगारमा कृषिको कुरा गर्दा हामी अहिले नै राजनीति मान्छे हो समस्यामा पर्छौं हामी । सबैतिर बाँड्नु पर्ने हुन्छ । यता तिर कुलो बनायो, अर्कोतिर बाटो बनायो, एकातिर बिउबिजनको कुरा गरौं, अर्कोतिर कृषि र प्राविधिकको कुरा गरौं । कही पनि काम हुँदैन । कृषि भनेको एकीकृत कुरा हो जहा सिँचाइ हुन्छ, त्यहाँ मलिलो मल रोपण हुन्छ । जहाँ मलिलो र सिँचाइ हुन्छ त्यहा बाटो पनि बनाउन पर्छ । अनि त्यहा कलेक्सन सेन्टर पनि बनाउन प¥यो । अनि त्यहाँ मार्केटमा लैजाने कुराको पनि पद्धतिको विकास गर्नु प¥यो । कृषि प्रसारको कुरा गर्नु प¥यो, माटो परीक्षणको कुराहरु गर्न प¥यो । यो सम्पूर्ण कुराको प्याकेज हो त्यो प्रणाली । हामीले त्यो ढंगले केही मोडलहरु बनाऔं कि बनाएनौं ? बनाएको छैनौं भने अब बनाउन प्रारम्भ गर्नु प¥यो अनि मात्र हामीले प्रतिफल उत्पादन बढाउन सक्छौं । हामीले घोषणापत्रमा भनेका जस्तै हामीले उपलब्धीहरु हासिल गर्न सक्छौं । अनि नागरिक चाहनाहरुलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छौं । हामी त्यो ढंगले हाम्रा कार्यक्रमहरु हाम्रा योजनाहरु हामीले व्यवस्थित ढंगले कसरी बनाउने ?
तपाईंहरुले पनि थुप्रै शाखा महाशाखाहरु बनाउनु भएको होला । कृषिको महाशाखा, स्वास्थ्यको महाशाखा, शिक्षाको महाशाखा शाखा, कार्यालय के भनेर बनाउनु भएको छ । तिनले गर्ने कामलाई अनुगमन कसरी गर्नु भएको छ ? मेरो विचारमा हामी कहिले काँही अब तपाईंका सुचकहरु बनाएनौं, इन्डिकेटरहरु बनाएनौं भने अनुगमनाका इन्डिकेटरहरु बनाएनौं भने कोसिसका इन्डिकेटरहरु बनाएनौं भने अनि हामीले आउटपुट लेवलका इन्डिकेटरहरु बनाएनौं भने हाम्रो अनुभवको प्रणाली गतिलो हुँदैन । हामी अनुहार हेरेर मेरो पार्टीको हो कि होइन मेरो गुटको हो की होइन मेरो नजिकको हो कि होइन भनेर अनुगमन हुन थाले भने हामीले राम्रो शासन गरेका हुँदैनौं । हामीले राम्रो शासन गर्नको निम्ति निष्पक्ष ढंगले इन्डिकेटरहरु बनाउनु पर्छ ।

कुन शिक्षकले राम्रो पढायो कुन शिक्षकले राम्रो पढाएन ? कुन कर्मचारीले राम्रो काम ग¥यो, कुन कर्मचारीले राम्रो काम गरेन ? त्यो के आधारमा भन्ने ? कहिले काँही हामी चिप्लो कुरा गरेको नमस्कार हजुर भन्यो भने राम्रो काम गरेको भन्छौं । कम बोल्ने वा बोलचाल कम ग¥यो भने त्यो राम्रो मान्छे रहेनछ भन्छौं । बोलीचालीको हिसाबले ठीकै होला तर हामीले रिजल्टलाई केन्द्रित बनाएर विकास हामीले गर्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ । रिजल्ट हामीले हेर्छौं कि हेर्दैनौं यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले म पछि छलफल गर्न चाहन्छु तपाईंहरुसँग धेरै नयाँ नयाँ संविधान बाज्ने कुरा मैले गर्दिन । मैले एक दुईटा कुरामा अझै छलफल गरौं भन्ने लाग्दछ । अब हाम्रो संघीयता त छ, संघीयता त दुई प्रकारका हुने गर्दछन् मुलत : एउटा प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता अर्को सहकार्यात्मक संघीयता । हाम्रो सहकार्यात्मक संघीयता । हाम्रो संविधानको धारा २३२ ले संघीयता सहअस्तित्व र सहकारिता भनेको छ । यसो भनेको के ? सहअस्तित्व भनेको प्रत्येक तहका सरकारले अस्तित्व बोध गर्ने । हाम्रो नाम तहका सरकार, संघको महानगर, महानगरको संघ स्थानीय सरकार होइनन ।
यिनीहरु स्वशासित सरकार होइनन् । मैले त्यसो भन्दा कहिले नाम फेरो र अराजकता निम्त्याउने काम ग¥यो भन्छन् । मैले प्रतिप्रश्न गर्छु त्यसो भए कसैको मातहतमा कोही नहुने हो भने संघीय सरकार किन अराजक हुन नपाएको त ? उ भन्दा माथि कुनै सरकार छैन र हुन पाउँदैन । हुन नपाउने पद्धति हाम्रो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको पद्धति हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले सन्तुलन गर्दछ । अन्य संवैधानिक आयोगहरु छन् । लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरुको योग्यता परीक्षण गर्दछ । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग गर्नु पर्ने नपर्ने हेर्दछ । वित्तीय आयोगले हाम्रो गठन नै भएको छैन, प्रत्येक तहका सरकारलाई प्रोटोकलका आधारमा पैसा वितरण गर्दछ । वितरण प्रणालीको नियन्त्रण गर्दछ । त्यसकारण हाम्रा नियन्त्रण गर्ने पद्धतीहरु छन्, संरचनाहरु छन् । त्यो आधारमा हामी गर्ने प्रणालीहरु हुन्छ । र अर्को सहकारिता, हामी प्रत्येक तहका सरकारहरु स्वशासित पनि हौं । स्वशासित मात्र होइन, साझेदारी पनि हो । हामी साझेदारी शासन पनि गर्न सक्दछौं । स्वशासन पनि गर्न सक्छौं, साझेदारी शासन पनि गर्न सक्दछौं । त्यो साझेदारी शासन भनेको साझा अनुदारको विषयमा साझेदारी गर्दछौं । दक्षिण अफ्रिकामा तपाईंहरुको जस्तै महासंघका प्रतिनिधि राखेर सबैले बताउँछन् । उनको संविधानमै लेखेको छ, तीनवटै तहका प्रतिनिधि बसेर संघले के काम गर्ने भनेर छलफल गर्दछन् । विज्ञ आयोगमा विज्ञ बाँडफाँडमा तपाईंहरुजस्तै महासंघका मान्छेले पठाएका मान्छे राख्छन् । त्यसैले त्यसरी तीनवटै तहका प्रतिनिधिलाई समेटेर उनीहरुले संविधानमै व्यवस्था गरेका छन् । यदि कुनै कुरामा विवाद भयो भने संवैधानिक अदालतमा जाने बाटो राखेको छन् उनीहरुले । अर्को के कुरा लेखे भने सम्भव भएसम्म कानुनी प्रकृयामा नजाने पनि लेखेका छन् उनीहरुले । राजनीतिक ढंगले बहस छलफल गर्ने गरेको छन् । हाम्रो मुलुकमा भएजस्तो लाग्दैन, तपाईंहरुले आवाज उठाउनु पर्छ । यी तीन तहका सरकारहरु बसेर छलफल बहस गर्ने कामहरु गर्नु पर्दछ । जसले सहकार्य र समुन्नयको आभाष गर्दछ । अनि हाम्रो संविधानले भनेका कुराहरु पुरा हुन सक्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ । तैपनी धेरै कामहरु गर्नको निमित्त तपाईं आफैँलाई पनि कठीनाइ होला । सबै कर्मचारी आएका छैनन् तर तपाईंलाई रोकिएको छैन की प्राविधिक काम गर्नको निमित्त करारमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ, आवधिक योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, ती कामहरु गर्न तपाईंलाई रोकेको छैन । त्यसकारण यी कामहरु हामी बरोबर सरकारले संघीय कर्मचारी पठाएन् भनेर धेरै काम रोकेर नबसौं । अगाडि बढौं, केही प्रतिफल देखिने गरी गरौं । अहिले प्रश्न उठेको छ । म केही मिडियाहरुले निकालेका प्रश्नहरु तपाईंहरुतिर राख्न चाहन्छु सायद यहाँ छैन होला । केही नकारात्मक प्रश्नहरु छन् । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिको विकास कार्यमा पहिलेको भन्दा परिवर्तन आएन । एकात्मक व्यवस्थामा भन्दा खास परिवर्तन आएको छैन भनेर कमेन्ट गरेका छन् उनीहरुले । हामीले परिवर्तन ल्याऔं कि ल्याएनौं । हामीले जवाफ दिनुपर्नेछ । अर्को कुरा जथाभावी करको दर निर्धारण गरे, कानुन भन्दा बाहिर गए । जनतासँग सल्लाह नै गरेनन् । यस्ता खालका प्रश्न उठाएका छन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेका छन् । अर्थात एउटाको क्षेत्राधिकार भित्र अर्को प्रवेश गरेको छ ।

संघले ५० हजारसम्मको पनि योजना टोलको सडक बनाउने योजना राख्यो, प्रदेशले पनि त्यस्तै ५० हजारसम्मकै राख्यो । अनि स्थानीय सरकारहरु चाँही कलेज चलाउने, विश्वविद्यालय बनाउने भन्न थाले भनेर लेख्या छन् । यी सबै कुराहरु आप्mनो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका कुराहरु हुन् । कलेज, क्याम्पस चलाउने प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । टोलको सडक बनाउने कुरा तपाईंको गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । टोलको सडक बनाउने संघको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा होइन । टोलको सडक बनाउने प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा होइन । त्यसकारणले हामी क्षेत्राधिकारको कुरामा प्रष्ट छौ कि छैनौं ? अब यी सबै निर्णयकर्ताहरुले जनतालाई सल्लाह ग¥यो की गरेन । म एक दुई महिना अगाडि अमेरिका गएको थिए । अमेरिकामा म साइप्रेस सिटीमा गएको थिए । त्यो साइप्रेस सिटीले के गरेछ भने एउटा खाली जग्गा रहेछ । त्यो खाली जग्गामा बस्ती बसाल्ने कि खेलकुद चौर बनाउने की बाल उद्यान बनाउने की के बनाउने भनेर नागरिकसँग जनमत गरेको रहेछ । अनि उनीहरु के बनाउँदा धेरै पैसा उठ्छ भनेर नागरिकहरुको बिचमा छलफल थियो । हो लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । अमेरिकाका पनि मेक्सिको, उत्तर अमेरिका उनीहरु समावेशी खालको लोकतन्त्रको कुरा गर्छन । स्कुल कसरी बनाउने स्कुल बोर्डको छट्टै चुनाव हुन्छ । प्रहरी प्रशासन कस्तो चलाउने प्रहरी प्रमुखको छुट्टै निर्वाचन गर्छन्् । जनतासँग परामर्श गर्छन । स्विजरल्याण्डमा प्रायः जनमत संग्रह हुन्छ । मैले फेरि डेनमार्क जाने मौका पाको थिए । नगरपालिकाको मिटिङ हेर्न गएको नागरिकहरु पनि सुन्न बस्दा रहेछन् । त्यहाँ नागरिकहरु पनि आउन मिल्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निर्णय गरुन जेल बोल्न नपाइने रहेछ निर्णय गरिसके पछि हामीले गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो भनेर नागरिकलाई सोधिने रहेछ । हो लोकतन्त्र भनेको त्यो हो ।


त्यसकारणले नागरिकहरु सँग संवाद गर्ने, तपाईंको कर लिने अधिकार हुन्छ, कर नलिई देश विकास हुन्छ भन्नु त ? त्यो कर नागरिकको हितमा खर्च भएको छ कि छैन यो प्रश्न हो । तपाईंसँग हामी कर लिन्छौं र तपाईको प्रगतिको लागि खर्च गर्छौं भनेर हामीले देखाउदै छलफल गर्दै ग¥र्यौ भने नागरिकले सहर्ष अपनाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ । तर हामीले नागरिकसँग सल्लाहै नगरीकर लिन्छौं, र नागरिकको हिममा नै खर्च गरेनौं भने यो गम्भीर प्रश्न हुन्छ । प्रत्यक्ष कर हामीले लिन्छौं । अप्रत्यक्ष कर संघले, भन्सारले लिन्छ । मैले लगाएको कोटको कर अप्रत्यक्ष रुपमा भन्सारले लिएको हुन्छ । हामीले लिने प्रत्यक कर जनतालाई थाहा हुनु पर्छ र हामीले उनीहरुको हैसियत भन्दन बढी कर लिनु पनि हुँदैन । अर्को गुणस्तरहीन सडक बनाइए भनेर मिडियामा व्यापक हल्ला भएको थियो । त्यस बारेमा हामीले अलि सतर्क हुनु पर्ने जरुरी छ । अनि सँगसँगै आफ्नै अपेक्षा अनि आफ्नै जोडहरु प्रयोग हनु कुरा पनि आएको छ । अब मलाई लाग्छ यहाँ सचेत जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नागरिकहरुको हरेक प्रश्नको उत्तर हजुरहरुले दिनु पर्छ । चुप लागेर बसेको सुन्दा मलाई राम्रो लागेको छैन । म स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्छु । अनि बाटो नभएका ठाउँमा पनि गाडी खरिद गरेको भन्ने कुरा पनि मिडियामा आएको छ । विकास गर्नु पर्ने पैसा १ करोडको गाडी किन्न खर्च गरियो । गाडीको बारेमा त मैले कति जवाफ दिए दिए, मैले गाडी चाहिन्छ भने स्थानीय सरकारलाई किन गाडी चाहिन्छ ।


संघीय सरकारलाई गाडी चाहिने, प्रदेश सरकारलाई गाडी चाहिने तर स्थानीय सरकारलाई गाडी नचाहिने भन्ने तर त्यो गाडी करोडौं किन्नु पर्छ भन्ने कुराको उत्तर दिन मैले सकिन । उतिबेला बाराक ओवामाले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएपछि आफ्नो छोरीलाई पढाउन नसकि जागिर खान गएका थिए । तर हाम्रा देशका नेताहरुलाई घर, गाडी सबथोक दिनु परेको छ । घर भएकालाई पनि दिन परेको छ । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि म यो बाक्लो आवादी मा बस्दिन म एक्लै सानो कोठामा बस्छु भन्दा आर्मीको ३ जना कोठाको बङ्गलामा गएर बसे, ८०/९० वटा प्रधानमन्त्रीका बुलेट गाडीहरु उनले लिलाम गर्छु भने र लिलाम गरे यी पो जनताका लागि र जनताको पक्षका लागि काम गर्दा रहेछन् ।


जनताले कस्ता मानिसलाई मन पराउँदारहेछन् भन्ने मैले बुझेँ, हामीले सिक्ने यस्तै कुराहरुबाट हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु कम खर्चिला हुन्, जनताका हितको लागि काम गरुन् भन्ने हँुदो रहेछ । यी कुरा हामीले देखाउन सक्नुपर्दो रहेछ । विचारको उद्गम स्थल हो १ नं. प्रदेश । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नु प¥यो । मेरो गुनासो तपाईंसँग यति मात्र हो ।

जिविस महासंघका पूर्वसभापति सापकोटाले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको अधिवेशनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।