'पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन थालेका छन्'

१ वर्ष अगाडि ७६१ खबर डटकम

प्रदेश नं. ५ को दाङ जिल्लास्थित दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका न्यायीक समितिका संयोजक पिमाकुमारी वलीसँग गाउँपालिकाको न्याय सम्पादन तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित रहेर ७६१ खबर डट कमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको नेतृत्व तपाईंले गरिरहनुभएको छ । कसरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ?

हामी अहिले संविधानले नै तोकेको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर न्यायिक सम्पादन गरिरहेका छौं । संबिधानको धारा २१७ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ क र ख मा हाम्रा क्षेत्राधिकारहरु तोकिदिएको छ । सोही अनुसार मुद्धा मिलाउने काम भएको छ । हाम्रोमा खसगरि, ओलाइनी जग्गा, आली, साँध मिचेका, सडक निर्माणको समयमा भएका साँधका विवाद तथा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा आउने गरेका छन् । यी मुद्धालाई दुवैतर्फलाई छलफलमा राखेर मिलाप गर्ने तथा अदालतसँग सम्वन्धित मुद्धाहरु जिल्ला अदालतमा पठाइरहेका छौं ।

तपाईंहरुले विशेष गरेर कस्ता कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु निरुपण गरिरहनु भएको छ ?

विशेष गरेर हामीले त्यही आली, साँध मिचेको, बाटो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा केही जग्गा दिने नदिने जस्ता मुद्धालाई दुवै तर्फलाई राखेर सहमति गरिरहेको छौं । हामीले
समन्वय गर्ने र सहमतिमा मुद्धा मिलाप गर्ने काम गरिरहेका छौं । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धामा अहिलेको परिमार्जित कानुन अनुसार केटा मानिसहरुको पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धाहरु हाम्रोमा आइरहेका छन् । तीनलाई आवश्यक प्रक्रियापछि अदालतमा पठाउने गरेका छौं ।

तपाईंको गाउँपालिकामा ती वाहेक बोक्सी, दाइजोका मुद्धा पनि होलान नि ?

हाम्रो गाउँपालिकामा बोक्सी, दाइजोका मुद्धा अहिले त आएका छैनन् । तर ५ नम्बर प्रदेशमा त यस्ता घटनाका मुद्धाहरु आउने गरेका छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा बोक्सीका नाममा बुहारीले सासु मारेको एउटा घटना थियो तर त्यो प्रशासनतिर गयो । हाम्रोमा आएन ।

अहिलेसम्म कति वटा जति मुद्धा आए कति कार्यान्वयन भए त ?

संख्याका हिसावले हाम्रोमा ७०/७५ वटा जति मुद्धा छन् । जती पनि आएका छन् ती कार्यान्वयनमा लगेका छौं । केही मुद्धा प्रकृती अनुसार अदालतमा पठाइएको छ भने केही मुद्धा हामीले नै आपसी सहमतिमा समन्वयात्मक ढंगले टुंगोमा पुर्‍याएका छौं ।

तपाईंहरुले टुङ्गो लगाएका मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा पुगेका छन् त ?

सामान्य प्रकृतिका मुद्धाहरु कार्यान्वयनमा गएका छन् । कतिपय जाने चरणमा छन् । अव सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा जिल्ला अदालतमा पठाइरहेका छौं ।