गाउँपालिका महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको घोषणापत्रमा के छ ?

१० महिना अगाडि

इटहरी– समृद्ध नेपालको आधार : सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराकासाथ गाउँपालिका महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

इटहरीमा भएको प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशभरका ८८ मध्ये ८२ वटा गाउँपालिकाबाट करिब ३२० जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रह्यो ।

नयाँ नेतृत्व र इटहरी घोषणपत्र जारी गर्दै प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

यस्तो छ इटहरी घोषणापत्रमा-


गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल
प्रदेश नं. १
प्रथम प्रदेश अधिवेशन१२ – १३ असोज २०७५
इटहरी घोषणा पत्र
समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल प्रदेश नं. १ को ऐतिहासिक प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशभरका ८८ मध्ये ८२ वटा गाउँपालिकाबाट करिब ३२० जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहयो । यस अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिहरुको उत्साहप्रद सहभागिताले गाउँपालिकामा निवार्चित जनप्रतिनिधिहरुको आपसी सञ्जालिकरण र आत्म विश्वासमा वृद्धि भएको ठानेका छौं । अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सरकारका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र अन्य अतिथीहरुबाट महासंघ प्रति व्यक्त विचार र धारणाले यो अधिवेशन थप उत्साहित भएको छ ।अहिलेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको एकिकृत सञ्जालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा सुशासन ब्यवस्थापन र विकासको गति सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न, स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुभव आदान प्रदान गर्न तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको एकीकृत सञ्जालको आवश्यकता देखिएको छ । यिनै सारभूत पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै यो अधिवेशन तपसिलमा उल्लेखित इटहरी घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।

- यो अधिवेशन गाउँपालिकाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रुपमा सबै गाउँपालिकाहरु एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने प्रण गर्दछ ।

- अबको स्थानीय शासन संचालन प्रकृया पारदर्र्शी, सुशासनयुक्त र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । सीमित स्रोत साधनको वावजुद जनताका असीमित चाहनाहरु पुरा गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी समग्रमा सुशासन दिनु अबको मुख्य चुनौती हो । सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकारबाट नै भ्रष्टाचारको अन्त्य भई समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्न सक्दछ भन्ने विषयमा हामी जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध छौं ।

- हामी स्थानीय सरकार संचालनको शुरुवाती अभ्यासको चरणमा छौं । अहिले समाजका सबै क्षेत्रको नजर हाम्रा गतिविधि प्रति केन्द्रित छ र हाम्रा सानातिना कमजोरीहरुलाई लिएर बढीनै टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । त्यसैले हाम्रा गतिविधि खर्चिलो, भड्किलो नभइ मित्तव्ययी र पारदर्शि हुनु पर्दछ । श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा हामी सचेत हुन जरुरी रहेको प्रति हाम्रा सदस्य गाउँपालिकाहरुलाई मित्तव्ययी र पारदर्शि बन्ने प्रण गर्दछौं ।

- स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष विभिन्न प्रतिकुलताको वावजुद प्रशस्त राम्रा कामहरु भएका छन् । यो हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । स्वभाविक रुपमा नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिरहँदा ‘पहिलो वर्ष सिकाईको वर्ष’ को रुपमा आत्मसाथ गर्नैपर्दछ । गत आ.व.मा गाउँपालिकामा भएका कमिकमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा गर्दै उपलब्धीको निम्ति अघि बढ्न सबै गाउँपालिकाहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।

- गत १ वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका सवल वनाउँदै लगिरहेका छौं । तर प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कार्ययोजना लागु हुन नसक्दा र कर्मचारीतन्त्रमा स्थानीय सरकारमा जाने वातावरण अझै नबन्दा शक्तिको पुन केन्द्रिकरणको चुनौती देखिएको अनुभुती भैरहेको छ ।

- संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु यो वा त्यो बहानामा जिल्लामा शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशुस्वास्थ्य अस्पताल जस्ता संरचना खडा गर्ने कोशिष भैरहेको छ । काम र श्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभास भएकोले यस प्रकारको प्रयास प्रति हाम्रो आपत्ती रहेको छ । यथाशिघ्र ति निकायहरु स्थानीयमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ ।

- संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएता पनि धारा २३५ बमोजिमको कानुन अझै बन्न सकेको छैन । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छिटो बन्नु पर्ने । प्रादेशिक संरचनाहरुमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गर्न र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मनोनयन गर्दा प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भएका प्रतिनिधिहरु मात्र मनोनयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।

- साझा अधिकारमा रहेका करका क्षेत्रहरु र स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर तथा राजश्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै कर उठाउने अधिकार नदिएको संरचना मार्फत उठाउने व्यवस्था गरिनुले कर तथा राजश्व संकलन प्रभावकारी नहुने देखिएकोले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

- संघीय संसद र प्रदेश संसदका माननीय सांसदहरुबाट गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा तथा श्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा नियमित रुपमा सल्लाह तथा परामर्श लिने कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्थानीय विकासमा तीनैतहका जनप्रतिनिधिहरुको अनुभवको साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न प्रण गर्दछौं ।

- तीनवटै तहले आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेको कारण कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा समस्या आएको छ । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठुला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रिय स्तरका ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

- न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि सोही बमोजिमको जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गर्न सबै गाउँपालिकालाई आव्हान गर्ने र आवश्यक सहजिकरणको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

- संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा भौगोलिक विकटता भएका स्थानीय सरकारलाई निर्माण सामाग्रीको ढुवानीको लागत विश्लेषण गरी सोही बमोजिम अनुदानको व्यवस्था गर्न र समानीकरण अनुदान बृद्धि गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

- जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता अभिबृद्धि र संयुक्त प्रयासमा मात्र स्थानीय सरकारले नतिजामुलक कार्य गर्न सक्दछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले क्षमता बढाउन र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिका क्षमता विकासका कृयाकलाप संचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

- स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकाबीच आपसी समझदारी बलियो भएमा मात्र हाम्रा योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छन् भन्नेमा प्रतिबद्ध हुदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका विचमा कामको उचित जिम्मेवारी वाँडफाँट र आपसी समन्वय कार्यलाई अझै मजवुत बनाउने प्रण गर्दछौं ।

- स्थानीय तहको शासन संचालनको केन्द्र गाउँपालिका हो र सेवा प्रवाहको केन्द्र वडा हो भन्ने मान्यतालाई सवैले आत्मसात गर्नैपर्दछ । नीतिगत निर्णयहरु गाउँपालिका तहमा हुने र कार्यान्वयनको सवाल वडा तहमा सम्पादन गर्ने गरी साधन स्रोत र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न तथा आधारभूत तहको सेवा प्रवाहलाई ब्यवस्थित गर्न वडा र वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई शसक्तिकरणका लागि पहल गर्ने विषयमा सबैको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

- स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित राजनैतिक पार्टीहरुको तर्फबाट मार्गदर्शन र ब्यवस्थित परिचालनको कार्य हुन नसकिरहेको महशुस भएको छ । यस तर्फ आवश्यक सहयोग, समन्वय र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले कृयाशिलता वढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।

- स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रका आधारमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूचकमा आधारित जनप्रतिनिधिहरुको वार्षिक स्वमूल्याँकन गर्ने प्रणालीको थालनी गर्नुपर्ने विषयमा अधिवेशनले अनुभुती गरेको छ । नतिजामा आधारित अनुगममन तथा मूल्याँकन पद्धती लागु गर्न अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरुबीच वार्षिक रुपमा कार्यसम्पादन करार गर्न कानूनी तथा सूचकहरुको विकास गरी लागु गर्न गाउँपालिकाहरुले शुरु गर्ने ।

- आर्थिक समृद्धि र रोजगारी श्रृजनाका लागि स्थानीय स्तरमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न र सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न छलफल, अन्तरक्रिया, लगानी सम्मेलन जस्ता कृयाकलाप संचालन गरी लगानी बृद्धिका अवसरहरुको खोजी गर्न सबै गाउँपालिकाले उचित योजना बनाई अघि बढाइनेछ ।

- प्रदेशको नाम र राजधानी अझै पनि टुङगो लाग्न सकेको छैन जसले गर्दा प्रदेशका गतिविधिले स्थायित्व नपाउँदा स्थानीय सरकारहरुलाई समेत समस्या परिरहेकोले प्रदेश संसदलाई प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुङग्याउन अनुरोध गर्दंछौं ।

- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको कानुन व्यवहारिक नदेखिएकोले यसमा संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं साथै संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारिक हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

- संघीय सरकारको वजेट प्रणाली अझैपनि परम्परागत रहेकोले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छिटो गठन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।- स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषदको प्रभावकारिता बृद्धि परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्न र नियमित सम्बाद र छलफल गर्ने वातावरण गर्न प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौं ।

- अझैपनि कतिपय गाउँपालिकामा बैंक तथा प्रहरी चौकी स्थापना भएको छैन । तत्काल ती स्थानहरुमा प्रहरी चौकी बैंक स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

- कतिपय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुको आफ्नै भवन नभएको सेवा प्रभाहमा समस्या परिरहेको र गाउँपालिकाको नियमित वजेटले भवन निर्माण असम्भव भएकोले आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।अन्त्यमा, यस अधिवेशनलाई सफल पार्न सहयोग पुर्‍याउने प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, साविक प्रदेश समन्वय समिति, पत्रकारहरु तथा सम्पूर्ण समुदायहरुलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्दछ ।