गाउँपालिका महासंघको १ नम्बर प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको तयारी पूरा, संयोजक काफ्लेलाई ५ प्रश्न

११ महिना अगाडि

काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुनसरीको इटहरीमा सुरु हुँदैछ । अधिवेशनका लागि प्रदेशभरीका करिव साढे ३ सय प्रतिनिधि इटहरीमा भेला भएका छन् ।अधिवेशनमा सहभागी हुन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीहरु पनि इटहरी आएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको अधिवेशन तयारी कस्तो भइरहेको छ त हामीले प्रदेश संयोजक ताराबहादुर काफ्लेलाई ५ प्रश्न सोधेका छौं ।

प्रश्न नम्बर १. गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको छ । प्रतिनिधिहरु इटहरी आउनेक्रम चलिरहेको छ । अधिवेशनका लागि १ नम्बर प्रदेशका ८८ वटा गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरुमध्येबाट एक र वडा सदस्यमध्येबाट एक जना गरी ४ जना प्रतिनिधि रहनुहुनेछ । कूल ३५२ जना प्रतिनिधि, अतिथि, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मीसहित करिव ५ सय जनाको उपस्थितिमा उदघाटन हुँदैछ । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अधिवेशन उदघाटन गर्नुहुनेछ ।

प्रश्न नम्बर २. उदघाटनपछिका कार्यक्रमहरु के–के छन् ?
उदघाटन सत्र सकिएसँगै बन्द सत्र सुरु हुनेछ । त्यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुतिको कार्यक्रम हुन्छ । त्यसपछि अध्यक्ष मण्डल घोषणा हुन्छ र पहिलो दिनको कार्यक्रम अन्त्य हुन्छ ।

प्रश्न नम्बर ३. दोस्रो दिनको कार्यक्रमबारे बताइदिनुस् न ?
दोस्रो दिन पहिलो दिन प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन पारित गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले इटहरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छ र औपचारिक कार्यक्रम समापन हुन्छ ।

प्रश्न नम्बर ४. निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष भएको छ । डेढ वर्षको कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
डेढ वर्ष हामीले ऐन कानुन निर्माणमै समय व्यतित गर्‍यौं । कर्मचारीको समस्या भयो । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्न सकेनौं । बजेट समयमा निकासा भयो भने विकास निर्माणले अब गति लिन्छ ।

प्रश्न नम्बर ५. लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिले जनताको आशा पूरा गर्न कत्तिको सक्षम हुनुहुन्छ ?
नारा नै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने थियो । स्वभाविकरुपमा जनताका आशा र आकांक्षा हुने नै भयो । कृषि, पशु, स्वास्थ्यका कार्यालयहरु स्थानीय तहमा आएका छन् । तर, सेवा दिने मामिलामा केही समस्याहरु यथावत् छन् । स्थानीय तहका साझा अधिकार रहेका कानुनहरु बनाउन हामीलाई असहज छ । तर, पनि केही त भइरहेको छ है भनेर जनतामा आशा छ । हामी पनि विश्वस्त छौं ।