असार ५, काठमाडौँ महानगरपालिका (काठमाडौँ ) - काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित करदातालाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ । कामपाद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबाट प्रभावित करदातालाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्थ उल्लेख छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई उचित छुट सहुलियत दिनेजस्ता नीति महानगरपालिकाले लिएको बताउनुभयो ।
आव २०७७/०७८ लाई करदाताको अभिलेखन वर्ष घोषणा गरी वैज्ञानिक एकीकृत करदाता अभिलेख तयार गर्न आवश्यकतानुसार व्यवस्थापनमा स्नातकरस्नातकोत्तर अध्ययनरत जनशक्ति परिचालन गर्ने पनि बताइएको छ । आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करका दायरा विस्तार, करको दर पुनरावलोकन, करको क्षेत्र विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
करदातालाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिकरुपमा सहभागी गराउँदै समग्र राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने कामपाको नीति छ । कर तथा गैरकर राजस्व अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्न विशेष अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा भनिएको छ । कामपाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटेल, रेष्टूराँ, सपिङमललगायत अन्य व्यापार व्यवसायलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि लिएको छ । दुई सय ५९ बुँदा रहेको नीति तथा कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, आवागमन व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ ।५० श्ययाको अस्पताल
कामपाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै सुविधा सम्पन्न कम्तीमा ५० श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्भाव्य सामुदायिक अस्पताललाई कामपाले अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरेको छ । कार्यक्रमा भनिएको छ–वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा नियमित एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई निरन्तरता दिने, कामपाभित्र सञ्चालित सबै सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ ।
फुटपाथ थप व्यवस्थित गरिने
मुख्य सडक, बजार तथा चोकमा फुटपाथ व्यवस्थित तथा चौडा गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यसका लागि वडा कार्यालयको सक्रियतामा स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नीति लिने भएको छ । भौतिक दूरी कायम राखी यात्रा गर्न सबैभन्दा सरल र कम खर्चिलो यातायातको साधन साइकल भएको हुँदा महानगरवासीलाई साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरले हाल लागू गरेको ‘स्मार्ट पार्किङ’लाई थप क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
सम्पदा क्षेत्र पर्यटकीय हब
नीति तथा कार्यक्रममा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, बौद्ध र पशुपति क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्न विशेष कार्यको थालनी गरिने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल होटल सङ्घ, रेष्टुराँ तथा बार सङ्घ तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रममा
उपत्यकालाई सिङ्गो समृद्ध शहरका रुपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो । विकासात्मक कार्य र वितरण गर्ने सबै खालका सेवालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी सुलभ तथा गुणस्तरीय रुपले सेवा प्रवाह गर्न क्रमशः विद्युतीय पद्धतिमा रुपान्तरण गरिने नीति लिइएको छ । शहरी फलफूल खेती, कौशी खेती, माटो बिनाको खेती प्रविधिको विकास गर्ने र यस कार्यलाई समुदाय सहभागी लक्षित हुने नीति पनि महानगरपालिकाले लिएको छ ।
चार नियन्त्रण एकाइको स्थापना
कामपाको चारै दिशामा अग्नि नियन्त्रण एकाइको स्थापना गरिने नीतिअनुरुप यस आर्थिक वर्षमा कोटेश्वर, कलङ्की र महाराजगञ्जमा अग्निनियन्त्रण एकाइको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वसन्तपुरस्थित जुद्धबारुणयन्त्र भवन जीर्ण भएकाले सङ्ग्रहालयसहित भवन पुनर्निर्माण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना पुनरावलोकन गर्नेजस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । राससका अनुसार,काठमाडौँ महानगरको स्वामित्वमा रहेको टेकुस्थित जग्गामा महानगरपालिकाको कार्यालय भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य शुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।