जेठ २३,काठमाडौँ - सरकारले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, वर्न महासन्धि, माराकेश सन्धि अनुसार आन्तरिक कानुनलाई परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । तीनमध्ये माराकेश सन्धि भने अहिले प्रतिनिधि सभामा नै विचाराधीन छ । सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा हाल प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा हुने सजायलाई बढाएको छ । अहिले कायम रहेको २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्मको सट्टा अब ४० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । यस्तै अन्य कसुरमा हुने दस हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानालाई २० हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म पु¥याइएको छ । जरिवानासँगै प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारसँग हुनेछ । साथै, अधिकार दुरुपयोग गरी प्रकाशन भएका तथा पुनः उत्पादन गरिएका सामग्री पनि जफत हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने रचनाहरू थप गरेको छ । संरक्षण प्राप्त नहुने प्रस्तावित विधेयकले प्रतिलिपि संरक्षण नहुने विषयको दायरा पनि बढाएको छ । जसमा कुनै विचार, धर्म, समाचार, सञ्चालन विधि, अवधारणा, सिद्धान्त, अदालतको निर्णय, आदेश तथा फैसलालाई प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कानुन बमोजिम दर्ता भएको पेटेन्टको स्पेसिफिकेसन, वा डिजाइन, पौराणिक धर्मग्रन्थले पनि संरक्षण पाउने छैन । पौराणिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्रोतबाट पुस्तान्तरण भई आएको परम्परागत लोकगीत, लोककथा, उखान, टुक्का र सामान्य तथ्याङ्कलाई पनि प्रतिलिपि अधिकार कानुनले संरक्षण प्रदान गर्ने छैन । संरक्षण योग्य नभएका ध्वनि, अङ्कन, तथा प्रस्तुति खारेज हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकले अब कुनै पनि रचना कुनै मुलुकमा पहिलोपटक प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र अन्य मुलुकमा समेत प्रकाशन भएमा एकैपटक प्रकाशन भएको मानेर संरक्षण प्रदान हुनेछ । वर्न महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । अप्रकाशित रचना सम्बन्धी केही व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । अप्रकाशित रचनाको संरक्षण अवधि रचयिताको जीवनभर र मृत्युको पनि ५० वर्षसम्म कायम हुनेछ । अप्रकाशित रचनाका रचयिता एकभन्दा बढी व्यक्ति भएमा पछिल्लो रचयिताको मृत्यु भएको अवधिबाट ५० वर्ष कायम हुनेछ । दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता कम भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मुद्रित भएका सामग्री वा पुनः उत्पादनमा प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । माराकेश सन्धि अनुसार सरकारले आन्तरिक कानुन संशोधन अघि बढाएको हो । यस्तै, अब मूल रचनाकारसँग प्रतिलिपि अधिकार लिएर काम गर्ने समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित अधिकार धनीबाट अधिकार लिएको तीन वर्षसम्म रचना प्रकाशन वा पुनरुत्पादन नगरेमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यो खवर आजको गोरखापत्र अनलाइनमा नारायण काफ्लेले लेख्नुभएको हो ।