पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको विकास समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सङ्घीय समितिद्वारा कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले विकास गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला एवम् पिछडिएको समुदायलाई समेटेर गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ठाउँठाउँमा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापालगायतले सञ्चारमाध्यम समावेशी बनाएर समावेशी सञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।भेलाले १३ बुँदे ‘माछापुछ«े घोषणापत्र २०७५’ जारी गरेको फोनिज कास्कीका अध्यक्ष एमबी आस्थाले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पूर्ण समावेशी बनाउन माग गर्दै महासङ्घको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवम् राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भेलाले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको माग गरेको छ ।सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भेलाले आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्था एवम् पत्रकारको क्षमता वृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुने गरी सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चारमाध्यममार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ । भेलाले प्रदेश महाधिवेशन निर्द्शिका २०७५ पारित गर्दै सो बमोजिम प्रदेशको महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेशलाई तयारीमा जुट्न आह्वानसमेत गरेको अध्यक्ष एमबी आस्थाले जानकारी दिनुभयो ।
