काठमाडौँ, २६ पुस - सरकारले मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ गतेको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पूर्वधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।बालबालिका, युवा वयस्क तथा प्रौढको शारीरिक, मानसिक विकास तथा व्यवस्थापनका लागि खेलकूद अपरिहार्य रहेको हुन्छ । स्थानीय तह देखिनै योजनाबद्ध रुपमा खेलाडीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि खेलकूद पूर्वाधारको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वका एक÷एक वटा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले ‘स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाएको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा अब पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुने मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।कार्यविधिमा पूर्वाधारस्थलको छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सबै वडालाई पायक पर्ने र यातायात सुविधा भएको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । वातावरणीय रुपले अनुकूल र प्राकृतिक विपद् जोखिममुक्त स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकूद सम्बद्ध जनशक्तिको लागि आकसिमकरुपमा हुने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्याको उपचार लगायत सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले खेलाडीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । स्थानीय तहलाई खेलग्रामको रुपमा विकास गर्न आवश्यक खेल विधा अनुसारका मैदानको पूर्वाधार निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।शैक्षिक संस्थाले हाल उपयोग गरिरहेको खेलकूद पूर्वाधारलाई कायमै राखी स्थानीय खेलकूद पूर्वाधारको विकास नगरी सबैलाई उपयुक्त हुने छुट्टै स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय संसद्का सांसदको परामर्शमा स्थानीय तहले खेलकूद पूर्वाधारका लागि स्थल छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।पूर्वाधारअन्तर्गत फुटबल, क्रिकेट, भलिबल मैदान, कबर्ड हल, ट्रयाक एण्ड फिल्ड, पौडी पोखरी, विचरण पार्कलगायत निर्माण गर्नुपर्नेछ ।पूर्वाधार निर्माणका लागि उपत्यका, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दुई बिघा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ । पूर्वाधार स्थलको निर्माणका लागि सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने र तोकिएको रकम सङ्घबाट ७० र बाँकी ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले खेलकूद पूर्वाधारस्थलको निर्माणका लागि सरकारबाट तोकिएको रकम दुई वर्षभित्र प्राप्त गर्न सक्ने र अनुदान रकम जग्गा खरीद गर्ने प्रयोजनाका लागि खर्च पर्न पाइने छैन ।कार्यविधिअनुसार निर्माण हुने संरचनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपका भौतिक संरचना निर्माण गराउन र देशभरका संरचनाको सकभर एकरुपता कायम गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नमूना ढाँचा उपलब्ध गराउनेछ ।स्थानीय तहले कार्यविधि बमोजिम प्राप्त खेलकूद पूर्वाधार निर्माण अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालय र प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत मन्त्रालयमा आवेदन फारमका साथै स्थान किटान गरी सम्बन्धित परियोजनाको ढाँचा सहितको अनुमानित रकम पेश गर्नुपर्नेछ । खेलकूद पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन मन्त्रालय, परिषद्, प्रादेशिक निकाय, समितिको कार्यालय र स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
