सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा कानुन संशोधन प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्जालको आपत्ति

७ महिना अगाडि ७६१खबर डट कम संवाददाता

काठमाडौं– मौजुदा संघीय कानुनहरुको संशोधनमा सरकारी अधिकारीमात्रै संलग्न भएको भन्दै स्थानीय सरकार संघ÷महासंघ सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ ।

गााउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्नुभएको छ ।

सरकारले मौजुदा कानुन संशोधन, खारेजी तथा नयाँ तर्जुमा प्रक्रियालाई तीब्र बनाएको छ । फागुन २१ ग्तेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन तथा खारेजी गरि सक्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न संघले जारी गरिदिनुपर्ने संघीय कानुन र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न बनाउने कानुन तर्जुमा गर्दा तीनवटै तहका सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।