प्रदेश २ को प्रतिवेदन छलफलः कसले के भने ?

१२ महिना अगाडि दिनेश दुलाल

मिथिला (लालगढ)– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ २ नम्बर प्रदेशको मिथिला, लालगढमा भएको प्रथम अधिवेशनको पहिलो सत्र अन्तर्गत प्रतिवेदन माथिको छलफल सकिएको छ । चारवटा समूह विभाजन गरेर प्रतिवेदनमाथि थालिएको छलफल साँझ सम्म चलेको थियो ।

ममता महतो (समूह १)

महासंघको प्रदेश समितिको बैठक भएपनि खबर गरिने गरेको छैन् । गाउँपालिकाका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरुलाई महासंघले पहल गरेको देखिएन । महासंघले जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय तहमा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीयबीच अश्वभाविक मिलेमतो देखिएको छ । यसको छानबिन गर्न आवश्यक छ । गाउँपालिका महासंघको भूमिका उपलब्धी भएन । यदि अबको ६ महिनासम्म उपलब्धीमुलक देखिएन भने महासंघको कार्यक्रम सहभागL हुँदैनौं ।

श्रीप्रसाद मुखिया (समूह २)

२ नम्बर प्रदेशमा भाषिक समस्या छ । कुन भाषाको प्रयोग आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गनु पर्दछ । आर्थिक समृद्विको विकासको लागि छायाँ प्रकाशसनको व्यवस्था मिलाउन पर्दछ । स्थानीय कर्मचारीको अभाव भएको कुरालाई केन्द्रीय तहसम्म दवावको लागि महासंघले वातावरण बनाउनु पर्छ । धेरै गाउँपालिकामा काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा विवादहरु आएका छन् । त्यसको बारेमा प्रदेश महासंघले स्पष्ट खाका ल्याउन पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारले गरेको हस्तक्षेप प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्विको लागि महासंघले आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ ।

अशोककुमार गुप्ता (समूह ३)

प्रतिवेदन एउटै मात्र भयो । राजनैतिक सांगठानिक र आर्थिक प्रतिवेदन आउन पर्दथ्यो । यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । कर्मचारीको अभाव भएको कुरा महासंघले पहल नगरेको देखियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको बारेमा राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय प्राथमिकतामा राखेर राजश्व बाँडफाँडको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा गुठीको समस्या भएकोले त्यसको पहल मासंघले गर्नुपर्दछ ।

हरेराम यादव (समूह ४)

गाउँपालिका महासंघले खासै नयाँ र प्रभावकारी कुरा ल्याउन सकेको छैन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाबीच राज्यले समान व्यवहार गरेको छैन । नगरपालिकाले १ करोड पाउँदा गाउँपालिकाले ५० लाख मात्र दिएको छ । यो विभेदकारी भयो । २ नम्बर प्रदेशमा महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । महासंघको मासिक बुलेटिन निकाल्नु पर्ने देखियो । स्थानीय तहमा बाराम्बार समस्या आइरहेको छ । शिक्षा सेवा आयोगमा सरकारले लगानी गरेअनुसार प्रतिफल आएको देखिन । शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिलाउने कुरामा महासंघले पहल गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका विविध समस्याहरुलाई गाउँपालिका महासंघले नीतिगत निर्णय लिन नसकेको देखियो ।