गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्षहरुको न्यायिक अनुभवः जटिल काम, निष्पक्ष निर्णय

११ महिना अगाडि ७६१खबर डट कम संवाददाता

स्थानीय तहको न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गरिरहेका छन् । अझ स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकाले स्थानीय न्यायिक समिति महिलाको नेतृत्वमा पुगेको भने पनि हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार न्यायिक समिति गाउँघरका सानातिना विवाद र मुद्दा मिलाउने संरचना हो। स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिले घाँसदाउराका विषयमा उठेका विवाददेखि लिएर अंशबन्डासम्मका विवाद हेर्ने पाउनेछ । जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा न्यायिक क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गरेको छ । समितिले स्थानीय विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मिलाउनेछ । यही सन्दर्भमा ७६१खबर डट कमले गण्डकी प्रदेशका केही उपाध्यक्षसँग न्यायिक अनुभवबारे जिज्ञासा राखेका छौं–

‘जटिल विषयमा वकिलको सल्लाह लिन्छु’



करुणा गुरुङ

उपाध्यक्ष, बन्दिपुर गाउँपालिका (तनहुँ)

न्यायिक समितिमा धेरैजस्तो जग्गासम्बन्धि मुद्दाहरु आउँछन् । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा ४१ मुद्दा दर्ता भएको छ । तीमध्ये ४० वटा मिलाइएको छ । एउटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाएका छौं । यसरी हेर्दा हामीले शतप्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएका छौं । १० वर्षसम्म महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेकाले पनि हुन सक्छ मलाई काम गर्न सहज भएको छ । जटिल विषयहरु पनि आउँछन्, तिनलाई मेलमिलापको विधिबाट समाधान गर्ने गरिएको छ । जटिल विषयहरुमा चाँही मैले चिनेका वकिलहरुबाट पनि सरसल्लाह लिने गरेको छु । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन धेरैपटक पढेको छु, जसले काम गर्न सहज बनाउँछ ।

‘कतिपय मुद्दाहरुलाई सहमति गर्न कठीन छ’



मिनाकुमारी राना मगर

उपाध्यक्ष, विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका (नवलपुर)

न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये मेलमिलाप प्रक्रियाबाट २५ वटा मिलाएका छौं । मेलमिलाप भएन भने न्यायिक प्रक्रियाबाट निरुपण गर्ने गरेका छौं । कतिपय मुद्दाहरुलाई सहमति गर्न कठीन छ । मान्छेहरुले उचाल्ने काम गरेका हुन्छन् । गाउँको विवाद धेरै किसिमको हुन्छ । जटिल विषयहरु हुने भएकाले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न धेरै सजग हुनुपर्दछ ।

‘आफ्नै कार्यकर्ता र मतदाताविरुद्ध फैसला गर्नुपरेको छ’



सिर्जना केसी

उपाध्यक्ष, मंगला गाउँपालिका (म्याग्दी)

मैले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको छु । अहिले एलएलबी पनि अध्ययन गरिरहेको छु । जसले गर्दा मलाई न्यायिक समितिको प्रमुख भएर काम गर्न धेरै सहज भएको छ । निर्वाचित भएर आएपछि मिलाउन मिल्नेमात्रै होइन नमिल्ने खालका पनि मुद्दा आउँछन् । किनारा लगाउन मिल्ने मुद्दाहरुलाई किनारा लगाएका छौं । फौजदारी मुद्दाहरु पनि आएका छन् । त्यस्ता विषयलाई चाँही समन्वय गरेर अदालत र प्रहरीसँग पुर्‍याउनेगरेका छौं ।साँध सिमाना, झै झगडाका, श्रीमान् श्रीमतीका, दलितमाथि हुने विभेदका मुद्दाहरु बढी आउने गरेका छन् । कहिलेकाँही आफू निर्वाचित भएको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र मतदाताको मुद्दा आउँछ । उहाँहरुविरुद्ध फैसला गर्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा पनि न्याय मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निष्पक्ष फैसला गरेको महसुस गरेको छु । कार्यकर्ता जोगाउनभन्दा पनि पीडितले न्याय पाओस् भन्ने मेरो मान्यता छ ।

‘क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा हेर्दिनँ’



विष्णुकुमारी पौडेल दवाडी

उपाध्यक्ष, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका (कास्की)

अहिलेसम्म २५ वटा मुद्दा आएका छन् । मुद्दाहरु धेरै आए पनि क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा चाँही लिने गरिएको छैन । कतिपय मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाटै मिलाएर पठाउने गरिएको छ । केहीलाई अदालत पनि पठाइएको छ । सम्बन्ध विच्छेद र माना चामलका मुद्दाहरुमा पीडकलाई उपस्थित गराउन नसक्दा प्रहरी प्रशासन लगाएर पनि न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने गरिएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा पहिले धेरै आउँथे । पुरुषले मेलमिलापका लागि निवेदन दिन्थे । भदौ १ गतेदेखि अपराध संहिता आएपछि भने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा आएका छैनन् । घरेलु सिंहसाका मुद्दामा छलफल गराएर समाधान गराएका छौं । पहिले पारालिगल कमिटीमा बसेर काम गरेकाले पनि मलाई न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न सहज भएको छ ।

‘मुलुकी संहिता आएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पुरुषहरु आउन छाडे’



देवी थापा

उपाध्यक्ष, फेदीखोला गाउँपालिका (पर्वत)

गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा परेका थिए । तीमध्ये ८ वटाको फैसला भएको छ । ६ वटा अझै बाँकी छन् । यस वर्ष पनि १२–१५ वटा मुद्दा परेका छन् । घरेलु हिंसा, मानो चामल र अंशबण्डाका मुद्दाहरु आउँछन् । सार्वजनिक र निजी बाटो मिचिएकोदेखि बढेका रुखहरु हटाइपाउँ भनेर पनि मुद्दा पर्ने गरेका छन् । मुलुकी संहिता आएपछि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा भने परेका छैनन् । पुरुषहरु पनि सोझै अदालत जान पाउने भएपछि गाउँपालिकामा आउने गरेको छैन । गाउँपालिकामा न्याय माग्दै आउनेहरुलाई दुवै पक्ष बोलाउने, सम्झाउने र नमिलेमा मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा पठाउने गरेका छौं ।