न्याय सम्पादनमा यस्ता छन् न्यायीक समिति संयोजकका समस्या

१ वर्ष अगाडि ७६१ खबर डटकम

काठमाडौं, १५ कार्तिक -मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीलाई कानुनी रुपमा थुप्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ । खासगरि, स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुखहरु न्यायीक समितिको संयोजक समेत हुने व्यवस्था छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमाकमै मात्र जानकार भएपनि उनीहरुलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसले गर्दा अहिले अधिकाशं उपप्रमुख कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । कमै मात्र कानुनी ज्ञानका आधारमा न्यायीक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरुले अहिले कार्यसम्पादनमा खास के समस्या भोगिरहेका छन् त ? ७६१ खबरले केही प्रदेश नम्वर १ का स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :



कानुनी ज्ञानको अभावले कठिनाई भएको छ

हिरा कुमारी वनगिरी
उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समिति संयोजक
केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटाङ

गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष नै न्यायीक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था अनुसार मैले जुन जिम्मेवारी सम्हालेकी छु त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हाम्रो गाउँपालिकामा सामान्यतय श्रीमान श्रीमतीको घर झगडा, जग्गा जमिन सम्बन्धि विवाद, घरेलु हिँसाका जस्तै बहुविवाह, सडक, खानेपानी लगायतमा विवाद सम्वन्धी उजुरी आउने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म लगभग २०/३० वटा यस्ता उजुरी तथा मुद्दाहरु आएका छन् । त्यसमध्ये १० वटा मुद्दालाई हामीले स्थानीय निकायबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाएका छौ ।

अझै धेरै मुद्दा मिलाउन बाँकी छन । अलि जटिल भएका कारण ती उजुरी तथा मुद्धाहरु सहज हिसावले सम्पादन गर्न सकिएको छैन । हामी आफै पनि अन्योलमा छौ, हामीलाई पनि न्याय सम्बन्धि राम्रो ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन भइरहेको छ । कानुन नपढेकाले पनि व्यवहारिक तरिकाले न्यायीक सम्पादन गर्दै आएका छौ । हामीले आफ्नो मान्छे नभनी निस्पक्ष रुपमा काम गरिरहेका छौ । आएका उजुरीमाथि न्यायीक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौ । आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी न्यायीक क्षेत्रमा अगाडी लैजाने भनेर विभिन्न छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने सोचमा छौ ।



धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आउने गरेका छन्

नसिमा बानुु
उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समिति संयोजक
धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ


हाम्रो गाउँपालिकामा विशेष गरेर मधेशी समुदायको बसोवास रहेको छ । त्यसमा पनि पछाडी पारिएका जनजातिहरु, थारु, मुसलमान लगायतका जातीको विशेष बाहुल्यता रहेको छ । यो गाउँपालिकामा मैले उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए देखि न्यायीक समितिको संयोजक समेतको जिम्मेवारीमा छु । अहिलेसम्म १५/२० वटा मुद्दाहरु आएका छन् ।
हामीले अहिले सम्म ४ वटा मुद्दा सम्पादन गरेका छौ । अरु मुद्दाहरु कतिपय मुद्धाहरु अलि जटिल भएकाले पनि सम्पादन गर्न समय लागेको छ । विशेष गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा, घर झगडा, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि मुद्दा, कुटपिट लगायतका घटनालाई लिएर उजुरीहरु आउने गरेका छन् । खासमा भन्नुपर्दा हाम्रोमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आउने गरेका छन् । यी सबै उजुरीमाथि दुवै पक्षको उपस्थितीमा छलफलवाट नै मिलापत्र गर्ने गरेका छौ ।

न्यायीक समितिमै छलफल गरेर कार्य सम्पादन गर्छौ


सरिता खड्का

उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समिति संयोजक
साकेला गाउँपालिका, खोटाङ

मैले यो गाउँपालिकामा उपाध्य सहित न्यायीक समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छु । सासुबुहारीको झगडा, श्रीमान /श्रीमतीको झगडा, बाटोघाटोको मुद्दा, अन्नबाली नष्ट भएको, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म लगभग २०/२५ वटा मुद्दाहरु आएका छन् । ११/१२ वटा मुद्दाहरुलाई हामीले स्थानीय निकायबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएका छौ । हामीलाई न्याय सम्बन्धि राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन भइरहेको छ । तथापी, आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौ । हामीसँग जति पनि मुद्दाहरु आएका छन्, तिनीहरुलाई न्यायीक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौ ।