गण्डकी प्रदेश सरकारको वजेट २४ अर्ब २ करोड

१ वर्ष अगाडि ७६१ खबर डटकम

पोखरा, २७ असोज – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ कालागि विनियोजित गरेको वजेट २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ भनेयो वजेटमा चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त एक अर्ब ६९ करोड ९५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित रकममध्ये एक अर्ब ४० करोड न्यून हुनेमा गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६० करोड रहेकोमा बाँकी आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी दुई अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड १० लाखका दरले जम्मा ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न ५१ करोड ८५ लाख, झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्ष्भित्र विद्युत नपुगेका ठाउँमा बिजुली पु¥याउन ३८ करोड विनियोजन गरेको छ भने पाँच वर्ष्भित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न पाँच करोड छुट्याइएको छ । सरकारले तटवन्धन निर्माणका लागि २५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ भने फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ८ करोड छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँका लागि १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ भने एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले एक स्थानीय तह एक शीत भण्डारका लागि २६ करोड ५० लाख, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि १२ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।

एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि १२ करोड, सामुदायिक विद्यालय शौचालय, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि ३० करोड छुट्याएको छ ।
क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न १० करोड छुट्याइएको छ । दुई वर्ष्भित्र आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन ५० करोड १४ लाख, हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माणका लागि एक करोड छुट्याइएको छ ।