स्थानीय तहमा किन हुन्छ भ्रष्टाचार

९ महिना अगाडि शिवराम न्यौपाने

१८ असोज २०७५ सामान्यतः भ्रष्टाचारलाई गैरकानुनी क्रियाकलाप, पतीत व्यवहार, भ्रष्ट आचरणका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। गलत सोच एवं पतीत व्यवहारका दृष्टिमा यसलाई कमाउने माध्यमका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार रिसवत् लिने दिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्नेसम्मलाई भ्रष्टाचारको दायरामा पारेको छ। त्यसका अतिरिक्त सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झूटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने आदि कसुर गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो।

महामारी रोगका रूपमा फैलिने भ्रष्टाचारको प्रभाव मुलुकको सभ्य समाजदेखि अविकसित र कमजोर समाजसम्म फैलिएको हुन्छ। भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति माथिल्लो तहका राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलगायत तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीसम्म भएको पाइएको छ। सरकारी वा गैरसरकारी, निजी वा सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा समूहगत, संस्थागत वा सहकारीगत सबै किसिमका क्षेत्र वा कार्यमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रहेको छ।


भ्रष्टाचार हुनुमा सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य एउटै प्रकृतिका कारण हुँदैनन्। भौगोलिक क्षेत्र, समाज, कार्य क्षेत्र, व्यक्ति, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश आदिले भ्रष्टाचारको वातावरण तयार भएको हुन्छ। त्यस्तै देशको शासकीय स्वरूप एवं स्वभाव र प्रशासनिक कार्यपद्धति र संस्कारले समेत भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना भएका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुनुमा केही कारण सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ। ती हुन्ः गरिबी, सम्पन्न र विपन्नबीच चर्को अन्तर, गैरआर्थिक आर्जनविरुद्धमा कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यता, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको कमी। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सोच, नीति, योजना, रणनीतिको नियमितताका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को एउटा कारण हो। सबैभन्दा मुख्य कारण भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिता हो। राजनीतिक दलहरूको आडभरोसाकै कारण भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ नपर्ने समस्या बलियो छ।

मुलुकको प्रशासनिक संरचना, कार्यसंस्कार एवं कार्य पद्धतिमा सामयिक सुधार हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अपेक्षित रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। प्रशासनिक सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भए पनि व्यवहारमा महसुस हुन सकेको छैन। कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। प्रक्रियाउन्मुख कार्य प्रणाली पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो। त्यस्तै कर्मचारीमा रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति र यथास्थितिवादी सोच एवं कार्यशैली पनि भ्रष्टाचारको एक कारण हो। सार्वजनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी नगराउनु भ्रष्टाचारको अर्को मुख्य कारण हो। सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी, अस्पष्ट, विवादित, प्रक्रियाउन्मुख नियम, कानुन र प्रक्रियालाई अनुसरण गरिनु आदि प्रशासनिक संरचनासमेत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार रहेका छन्।

जनचेतनाको कमीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ। जबसम्म समाजमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार पनि कायमै रहन्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न जनता पनि जागरुक हुनुपर्छ। सार्वजनिक विषयमा चासो र चियोचर्चो आवश्यक पर्छ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले सामान्यतः प्रत्यक्ष रूपमा घुस माग्ने आचरण एवं प्रवृत्ति हँुदैन। सेवाग्राहीको कमीकमजोरीका साथै सेवाग्राहीका सहयोगीका रूपमा आउने मध्यस्थकर्ताबाट भ्रष्टाचारका लागि वातावरण तयार हुने गर्छ। साथै कार्यालयको कमजोर अवस्थाले पनि भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त आधार हुने गर्छ। कमजोर अवस्थालाई आधार बनाई कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय नहुने, जिम्मेवारी पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, अनावश्यक प्रक्रिया सृजना गर्ने, गोप्यताका नाममा अन्योल सिर्जना गर्ने, झूटा सूचना वा आश्वासन दिनेजस्ता काम गर्छन्, जसले सेवाग्राही वा सेवाग्राहीका सहयोगीका रूपमा आउने मध्यस्थकर्तालाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गर्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न सक्छन्।


स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूह साथै सञ्चारमाध्यम नै बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ।
तोकिएको कानुन वा प्रक्रिया अनुसरण गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खटिएको व्यक्तिको प्रमुख जिम्मेवारी गैरकानुनी लाभतर्फ उन्मुख नभई निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नु हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि घुस माग्नेभन्दा पनि दिन चाहने वा भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने पक्षतर्फ बढी सजग एवं होसियार हुन आवश्यक छ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार र क्रियाशील बनाएको छ। स्थानीय स्रोत, साधनको उचित उपयोगबाट मात्र स्थानीय तहले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले सीमित रूपमा उपलब्ध गरिबी, विकासमा असमानता, अभाव, सामाजिक विकृतिलगायतका समस्या आउनेछन्। यसबाट स्थानीय सरकारको समग्र शासन पद्धति एवं सुशासनको अभियानमा सुस्तता आउने हुन्छ। साथै सरकारप्रतिको जनताको विश्वास र सहकार्य कमजोर हुन गई राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता आउन सक्छ। भ्रष्टाचारका कारण स्थानीय तहमा आउनसक्ने यस्ता जटिलतातर्फ स्थानीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ।


स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूह साथै सञ्चारमाध्यम नै बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ। यसका लागि मूलतः पारदर्शी र कम प्रक्रियाको कार्य पद्धति अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी नियमित रूपमा निगरानी बढाउने, दलालका क्रियाकलाप र व्यवहारप्रति सजग हुने, नियम, कानुन, प्रक्रिया, निर्देशिका, मापदण्डको पूर्ण पालनाको संस्कार विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ। सेवा लिन आउने व्यक्तिले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न आफूले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेनगरेको ख्याल गर्ने, कार्यालयमा हुने नागरिक बडापत्रको जानकारी राख्ने, कर्मचारी वा कार्यालयलाई दिन लागेको रकम कानुनसम्मत हो वा होइन सचेत हुने, आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भरपर्दो र विश्वसनीय छ वा छैन होसियार हुने, आफूले तिरेको रकमअनुसारको बिल, भर्र्पाइ वा रसिद लिनेतर्फ होसियार हुन जरुरी छ।


स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको उपलब्धता एवं सोको खर्च गर्ने अख्तियारी स्वाभाविक रूपमा बढी प्राप्त भएकाले भ्रष्टाचारका सम्भावना एवं घटना बढेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावस्वरूप भ्रष्टाचारको स्वरूप, शैली, स्वभावमा परिवर्तन भएका छन्। भ्रष्टाचारीहरू मिलिभगत शैलीमा अझ मजबुत र संगठित हुंदै गएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न भएका संस्थालाई छल्ने, निष्फल गराउने संगठित प्रयास भएको महसुस भएको छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारकर्मी, स्थानीय संघसंस्था, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने स्पष्ट छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सधैं प्रतिबद्ध, जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्ने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सजीव हुनु जरुरी भएको छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट वाट साभार – न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव हुन्।