गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता कृषि, एक अर्ब ९ करोड वजेट

१० महिना अगाडि ७६१ खबर डटकम

पोखरा, २३ असोज - गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषितर्फ एक अर्ब आठ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कोे बजेट वक्तव्यमा सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट प्रदेशलाई पाँच वर्ष्भित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सो रकम बिनियोजन गरेका हुन् ।

उनले उन्नत जातको बिउबिजन
, मलखाद्य तथा सिँचाइको व्यवस्था तथा उन्नत खेती र उच्च मूल्यबालीको विकासमा जोड दिँदै बजेटले कृषिको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण गर्दै गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका गर्ने उद्देश्यसहित १० करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी, युवालाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्न कृषिको व्यवसायिकरण र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै गुरुङले बाली, पशुपक्षी र मत्स्य व्यावसायिक मोडल फर्म सञ्चालन गर्न कार्य्विधिका आधारमा वित्तीय उत्पे्ररणा कार्यक्रमका लागि र४० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


मन्त्री गुरुङले कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारका लागि एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि २६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै कृषि उत्पादनलाई बजारको पहुँच विस्तारका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गर्न रु १२ करोड ५० लाख रकम छुट्याइएकोछ । बजेटमा स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैंची, दूध, मासु, अर्गानीक तरकारी र पुष्प खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषकलाई नगदेबाली तथा पशुपालनमा आकर्षण गर्नका लागि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोछ ।

विद्यालयस्तरबाटै कृषि शिक्षाको प्रवद्र्धन र विकास गरी कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नमूना कृषि फर्म र कृषि पाठशाला सञ्चालन गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशभित्र सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएकोछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न विभिन्न स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माणका साथै फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रम समेतलाई जोडेर सात करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनमा बजेट उत्साहप्रद्ध भएको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा बताए ।
उनले बजेटले बसाइँसराइ रोक्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझिएको जमिन उपयोग गरेर जनताको आयआर्जनमा अभिवृद्धि हुनुको साथै मुलुक समृद्धिको आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये सबै भन्दा कम बजेट भएको प्रदेश नं ४ को सरकारले ल्याएको बजेटले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि, पर्यटन र खानेपानीलाई विशेष जोड दिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको आव २०७५/*७६ का लागि कूल २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये चालु तर्फ छ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख, पूँजीगतर्फ रु १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि एक अर्ब २० करोड छ ।