‘बजेट बाँडफाँड नै तानाशाही छ’

१० महिना अगाडि

  • शंकर पोखरेल

स्थानीय तहकाबारेमा कुरा गर्दा सबैको साझा सोच छ, यस अर्थमा पनि तपाईंहरु सम्पन्नशाली हुनुहुन्छ । जुन तपाईंहरुको सामर्थ्यको विकास हुनु भनेको राष्ट्रको आवाश्यकता हो । नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ, संविधान सभामा जानुपर्छ भन्ने विचार संसदीय राजनीतिमा सम्पन्न भएकाहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला राख्ने म पनि हुँ ।

झण्डै ६० सालमा मैले राज्यको पुर्नसंरचनाभित्र चाँही संघीयता आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ । हुन त संघीयता कसैले थोपरेको थियो कि भन्ने अर्थमा पनि चर्चा गरिन्छ । त्यो चाँही तथ्य बाहिरको कुरा हो ।

संघीयताबारे विदेशबाट विज्ञ आएर बहस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले अध्ययनको निष्कर्षकोरुपमा प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ । संघीयता भनेकै तीन तहको सरकार रहेको शासन व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही खालको छ ।

राज्य पुनर्संरचनामा पार्टीको तर्फबाट म नै मस्यौदा समितिको संयोजक थिएँ । यी सबै प्रक्रियामा सामेल भएकाले पनि स्पष्ट भन्न सक्छु स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा म त्यही बेलादेखि नै सकारात्मक थिएँ । हाम्रै प्रयासमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो ।

प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोस्यो कि भन्नेजस्तो विचारहरु आउने गरेका छन् । मेरो भन्नु यतिमात्रै छ कि, आफ्नो सूचीमात्र पढ्ने अरुको नपढ्ने भन्ने हुँदैन । सबैका सूची पढ्नु पर्दछ । अनुसूची ८ पढ्दा ५ र ६ पनि पढ्नुपर्छ । स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेशको अधिकार सूची पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष जोड छ ।

स्थानीय तहलाई त केही सहज पनि छ । गाउँपालिकाको विरासत छ । तर प्रदेशको छैन । प्रदेशको विरासत भनेको त केही सरकारी कार्यालयमात्रै हो । तसर्थ, संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई स्थापित गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको हकमा हामीले कसैलाई संस्थापक देखेका छैनौं । हामी नै इतिहासको संस्थापक हो । थप अधिकारको बहस त हुन्छ नै, यो टुंगिने कुरा पनि होइन ।

तपाईंहरुले अनुसूची ८ भित्रको आफ्नो जे जिम्मेवारी छ । त्यो स्थापित गर्न लाग्नुहोस् । प्रदेशले अनुसूची ६ को लागि पहल गर्ने र संघले ५ को अधिकारलाई कायम राखेर अरु अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ ।

अहिले सबै अधिकार संघसँग छन् । म फेरि पनि भन्छु कि, संघले अनुसूची ५, प्रदेशले अनुसूची ६ र स्थानीय तहले अनुसूची ८ लाई स्थापित गर्नतिर नै लाग्नुपर्छ । मानिसको व्यवस्थापन प्रदेशको हो भने मानिसको उत्खनन संघको हो । भन्न खोजेको के हो भने, तीन वटा तहले पारस्परिकरुपमा आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही गरौँ । त्यसो भयो भने संघीयता सहजै कार्यान्वयन हुन्छ ।

हामीमा स्रोत–साधनको उपभोगको विषय पनि बहसमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्पष्टरुपमा स्रोत उपभोगको विषयमा पनि संविधानमै लेखिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । संविधानले चिन्ने भनेको चाँही अनुसूची नै हो ।

कुनै पनि काम गर्दा विधि प्रक्रिया मिलाएर गरिएन भने सफलता हासिल गर्ने सकिँदैन । हामीले जोड दिने भनेको कामप्रति हो । यो कुरा हामीले हेक्का राख्नु जरुरी छ । पहिलो कुरो कानुन भनेको हाम्रो लागि रक्षात्मक मात्र नभएर संरक्षण गर्ने एउटा अङ्ग पनि हो ।

दोस्रो कुरा चाँही के हो भने योजनाविहीन ढंगले काम गरियो भने त्यो उचित हुँदैन । अहिले हाम्रो तरिका कस्तो छ भने इमान्दारिता साथ नीति कार्यक्रम बजेट पेस गर्ने भन्ने हुन्छ । हाम्रोमा विशेष गरि तानशाही प्रवृतिले रकम बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यो रोग हो, जसबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ ।

हामीले बजेट पेस गर्दा पालिका स्तरको बजेट परिचालन गर्नु पर्दछ । कहाँ लगानी गरेर कस्तो खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुल कुरा हो । अघिल्लो वर्ष हाम्रो प्रदेशमा केही बजेट योजन तर्जूमा गर्ने कुरामा केही समस्या देखिएका थिए ।

कम्तीमा हामी पाँच वर्षमा जनताका सामु जाँदा हाम्रो काम जनताले देख्नु त पर्‍यो, अनुभूति त गर्नुपर्‍यो । बजेट विनियोजन गरेको ठाउँमा काम चाँही हुनुपर्‍यो । दीगो तरिकाले विकास गर्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरो स्थानीय तहलाई संविधानमा जे अधिकार छ, त्यो अधिकार व्यवस्थापन गर्दा भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना को चाँहि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पहिलो प्रदेश नं. ५ को अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश–