२०७८ असार १० बिहीवार, जुगल गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक)सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले १० औँ गाउँसभा बुधबार सम्पन्न गरेको छ । जुगल गाउँपालिकाले १० औँ गाउँसभाले विपदको पुर्व तयारी देखि पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधि, उद्यम विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
असोज ७, काठमाडौँ - सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाञ्चोकलाई विपद् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यही असोज १ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बाढी र पहिराबाट ठूलो क्षति भएकाले ती दुई जिल्लालाई यही असोज मसान्तसम्म लागु हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनःनिर्माणको काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।
भदौ १२, काठमाडौँ - सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिममा परेको समुदायको सुरक्षित आवासका लागि अस्थायी स्थानान्तरण प्रक्रिया थालेको छ । मनसुनजन्य विपद्का कारण जोखिममा परेका समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि अस्थायी बासस्थानको व्यवस्थापन थालिएको छ ।
भदौ २, संघीय संस्करण - भनिन्छ कुनै पनि समस्या बाजा बजाएर आउँदैन । मुलुकले यतिखेर त्यस्तै नसोचेको र पूर्वानुमान नगरिएको दोहोरोे विपत्तिको सामना गरिरहेको छ ।
भदौ १, काठमाडौँ - विसं २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी प्राकिृतक विपत्ति र दुर्घटनाले झन ठूलो पीडा थपिदिएको छ । प्रकृतिले दिएको विपत्तिले यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
साउन ३१, सिन्धुपाल्चोक - गाउँलेहरु भन्छन्, भूकम्प आएपछि बस्तिहरुको अध्ययन हुँदा हाम्रो ठाउँ पहिरोको जोखिममा भएकाले सार्नुपर्ने बस्ती भनेर विज्ञले भनेका थिए । हामीले त्यसैबेलापनि सरकारी निकायलाई भनेका थियौं ।
साउन ३०,सिन्धुपाल्चोक - लिदीबाट पहिलो चरणमा चार सिकिस्त घाइतेलाई हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ । अन्यको उद्धार जारी रहेको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
साउन ३०, सिन्धुपाल्चोक - जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ अन्तरगत लिदीमा पहिरो जाँदा २७ घर पहिरोले बगाएको छ । अहिले बिहान ६ वजे र ४५ मिनेट जाँदा लिदीको गाउँ सिङ्गै बगाउने गरि पहिरो आएको स्थानीय पेशल दोङले बताउनुभयो ।
साढे १० लाख परिवारलाई राहत, २ खर्ब खर्च भएको अनुमान वैशाख २४, काठमाडौं - स्थानीय तहहरुले अझै लकडाउन लम्बिएमा आफ्नै स्रोतबाट मात्रै विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउनपछि विभिन्न चरणमा राहत बाँड्दा आफ्नै स्रोतबाट ठूलो खर्च भएको भन्दै अब थप राहत बाँड्नुपरे संघ सरकारले सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।