महेन्द्रनगर, २३ साउन -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निमार्ण गर्दैछ । कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भताका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो योजना निमार्णमा जुटेको हो।प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर कृषि विकासका कार्यक्रम ल्याउन सके पाँच वर्षमा खाद्यान्न, केरा, माछामासु, दूधलगायत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था देखेपछि योजनाको काम सुरु गरिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय रणनीति तयार पारेर त्यस अनुसारका कार्यक्रम गर्ने चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ ।कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने योजना प्रदेश सरकारले तयार पारेको जनाइएको छ । प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि रणनीतिक योजना बनाएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाएको हो ।प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि उपजको व्यवसायीकरणसँगै कृषि क्षेत्रको विकास दिगो आर्थिक समृद्धिको योजना निमार्ण गरेको जनाएको छ । प्रदेशका थुप्रै जिल्ला र स्थानीय तहहरु कृषि उपजको उत्पादनका हिसावले राम्रो पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित छन् ।कैलाली–कन्चनपुर खाद्यान्न उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र हो भने माछा, बोइलर कुखुरा र सिजनमा तरकारी उत्पादनका लागि यी दुई जिल्ला उर्वर नै रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । पशुपालन, फलफूल, बेमौसमी तरकारी खेतीमा कृषकलाई अनुदान र सहुलियत दिएर भएपनि आत्मनिर्भरता बढाउने र आयात प्रतिश्थापन गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।तरकारी, मह, भटमास, मकै, मौसमी, ओखर, आल्चा, चुक, रामदाना, तरकारीको बिउ तथा डोटी भटमास, जोरायली बासमती चामल, अदुवा, सुन्तला, बदाम, चुक, रामदानालगायत उपजका लागि यो प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तह परिचित छन् ।
